Uncategorized

मराठा व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चात होणार बचत एससी एसटी व धनगर समाजाप्रमाणे भत्ता मिळणार : प्रा.रामदास झोळ यांची मागणी शासनाने केली मान्य

एससी, एसटी व धनगर समाजाप्रमाणे विद्यार्थ्यांप्रमाणे  समान शैक्षणिक सवलती देण्यासाठी ‌ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर दत्तकला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षननन प्राध्यापक रामदास झोळसर  यांनी चर्चा करून एसटी, एससी, व धनगर या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना ज्या शैक्षणिक सवलती मिळतात त्या  सवलती ओबीसी व मराठा समाजाला मिळाव्यात त्यामध्ये वस्तीगृह भत्ता मिळावा या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणी मध्ये लक्ष घालून मंत्रिमंडळात मंजुरी घेतली त्यामुळे प्रा. रामदास झोळसर यांच्या मागणीला यश आले आहे . याबाबत बोलताना रामदास झोळसर  यांनी सांगितले की मराठा व  ओबीसी समाजाला आरक्षणाबरोबरच शैक्षणिक सोयी सवलती दिल्या तर खऱ्या अर्थाने त्या गरीब मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास मदत होणार आहे. आरक्षणाबरोबरच शैक्षणिक सोयी सवलती मध्ये विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह भत्ता मिळणे गरजेचे होते. त्या अनुषंगाने ‌ आपण एसटी एससी व धनगर या प्रवर्गाप्रमाणेच मराठा व ओबीसी  विद्यार्थ्यांनाही वस्तीगृह भत्ता ‌ मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सहाय्यक मंगेश चिवटे व शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे यांच्यामार्फत वांरवार पाठपुरावा करत होतो .या मागणीला आता खऱ्या अर्थाने यश मिळाले असुन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन यासंबंधीचा शासन निर्णय काढला असल्याने मराठा तसेच ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण वस्तीगृह भत्ता मिळणार आहे . सदरचा लाभ यावर्षी शिकत असलेल्या व वस्तीगृहात राहत असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी प्राध्यापक रामदास झोळ यांनी महाराष्ट्र शासनाला मराठा व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संपूर्ण फी माफी देण्याबाबत मागणी केली होती, याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत नोव्हेंबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्र शासना च्या मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या चंद्रकांत दादा पाटील समितीने ईडब्ल्यूएस व ओबीसी प्रवर्गामधील मुलींसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संपूर्ण फी माफी करण्याबाबत व त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्याबाबत शासनास शिफारस केलेली आहे. प्राध्यापक रामदास झोळसर यांनी शैक्षणिक सोयी सवलती समानतेच्या धोरणावर मराठा व ओबीसी  घटकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या  मागणीची दखल महाराष्ट्र शासनाने घेऊन खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य‌ उज्वल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मराठा समाजाला या समाजातील विद्यार्थ्यांना या रूधंपाने खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.   प्रा रामदास झोळसर यांनी केलेल्या मागणीला महाराष्ट्र राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे, त्याबाबत प्राध्यापक रामदास झोळ यांनी मुख्यमंत्र्यांचे  आभार मानले आहेत.

काय आहे शासन निर्णय

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अंतर्गत तंत्र शिक्षण संचालनालय व मुंबई उच्च शिक्षण संचलनालय पुणे व कला संचलनालय मुंबई यांच्या अतिरिक्त शासकीय व शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान)व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालय तंत्रनिकेतन सार्वजनिक विद्यापीठे (अभिमत विद्यापीठे /स्वयंअर्थसाहित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय भूत प्रवेश प्रक्रिया द्वारे ( centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा अर्थ दृष्ट्या दुर्बल घटकातील वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन निवास व निर्वाह खर्च भागवण्यासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून खालील सुधारित दराने निर्वाह भत्ता

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button